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सूचना का अधिकार अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी

Page last modified on : Nov 23, 2012
 

1. यह कब लागू हुआ?

 

यह 12 अक्तूबर, 2005 को (15 जून, 2005 को इसके अधिनियमन के 120वें दिन) लागू हुआ। कुछ प्रावधान यथा- सार्वजनिक प्राधिकारियों के दायित्व[एस.4(1)], लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम[एस.5(1) और 5(2)], केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन (एस.12 और 13), राज्य सूचना आयोग का गठन (एस.15 और 16), आसूचना और संरक्षा संगठनों पर इस अधिनियम का लागू नहीं होना (एस.24) और इस अधिनियम को कार्यान्वित कराने के लिए नियम बनाने के अधिकार (एस.27 और 28) तत्काल लागू हो गए।. 

 

2. कौन शामिल हैं?

 

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समग्र भारत पर विस्तारित है। [एस॰(12)]

 

3. सूचना का अर्थ क्या है?

 

सूचना से, अभिलेख, दस्तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, मतर, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में धारित आँकडे व किसी भी निजी निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुँच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है, किन्तु इसमें "फाईल टिप्पणियाँ" शामिल नहीं है।[एस.2(एफ)]

 

4. सूचना का अधिकार का क्या अर्थ है?

 

     इसमें निम्न के लिए अधिकार शामिल हैं -

  • कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण।
  • दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रति लेना।
  • सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना।
डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडयो कैसेट के रूप में या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंटआउट रूप में सूचना अभिप्राप्त करना।[एस.2(जे)].